Inputs in Constitution

Feedback on Draft preliminary constitution of Nepal 2072 | महिला मैत्री संबिधानका लागि हाम्रा सुझावहरु - 1



 महिला मैत्री संबिधानका लागि  हाम्रा सुझावहरु

परिचय
नेपाली जनताहरुको त्याग र बलिदानको जगमा रहेर बन्ने संविधानलाई सबै बर्ग, लिङ्ग, जात, क्षेत्र र  समूदायका मानिसहरुको सम्मान, पहिचान, आत्मसम्मानको सुचिश्चत गरेको अनुभूती हुने गरी राम्रो र हाम्रो बनाउनको लागि संवेदनशील हुनु जरुरी छ । वर्तमान छलफलका लागि ल्याइएको डाप्ःट संविधानको मस्यौदामा धैरै सकारात्मक पक्षहरु हुदाहुदै पनि महिला, श्रीमक र पछाडि पारिएका समूदायका सवालहरु छायामा परेको अनुभूति हामीले गरेको छौ । महिलाको पहिचान मानवअधिकारका आधारभूत केही विषयलाई समावेश गर्न  र परिमार्जन गर्न आवश्यक  रहेकोले महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील ९ वटा संस्थाले निम्नानुसार सामूहिक सुझाव  पेश गरेका छौ ।

आधा भन्दा धैरै जनसंख्या, ५१.४ प्रतिशत नेपाली महिलाहरु सदियौको उत्पिडन, दमन, शोषण र अन्यायको दलदलबाट मुक्ति पाउने यो सुवर्ण अवसरमाथि यो वा त्यो नाममा महिलाका अधिकारको कुण्ठित हुने अवस्थालाई महिलाहरुले  कदापि स्वीकार गर्ने छैनन् । नेपाली जनताहरुको (महिलाहरु) लामो संघर्ष, त्याग, बलिदानबाट र सर्मपणबाट श्रृजित लोकतान्त्रिक संविधानसभाले महिलाहरुको सवाललाई पूर्ण रुपमा संवोधन गर्ने गरी संबिधान जारी गर्न नसके देशमा शान्ति स्थापना नहुने कुरा निश्चित छ । देशको अग्रगमन विकासको लागि महिलाको अधिकार सहितको मुलप्रवाहिकारण अनिवार्य छ ।

निम्न उल्लेखित सुझावहरुमा संविधानसभा सुझाव संकलन समितिको ध्यानाकर्षण गराउँदछौ ।

सुझावहरु ः

प्रस्तावनामा,
१. प्रस्तावनाले विभेद र उत्पीडनको कारक तत्वको रुपमा “पितृसत्तात्मक” राज्यव्यवस्थालाई स्वीकार गरी यो शब्द थप गर्नुपर्ने । मानिसको आत्मसम्मानलाई सम्मान  गर्दै पिडित शब्दलाई हटाई प्रभावित वा अन्य कुनै उपयुक्त शब्द राख्नुपर्ने ।

नागरिकता,
२. वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत “आमा वा बाबु” नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

३. वैवाहिक अङ्गिकृतको नागरिकताको प्रावधानमा विदेशी महिला र पुरुषलाई समान प्रावधान सुनिश्चित गरिनुपर्ने । वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता प्रदान नगरेको अवधिसम्म आर्थिक र सामाजिक अधिकारको परिचयपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४. बिदेशी नागरिकसंग विवाह भएको नेपाली नागरिकको सन्तानको हकमा निज नेपालमा जन्मेको र नेपालमा बसोबास गरेको तथा  बिदेशी बाबु वा आमाको नामबाट नागरिता नलिएको अवस्थामा नेपालको वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने ब्यवस्था उल्लेख गनुपर्ने ।

५. नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको भन्ने उल्लेख भएको जसलेउल्लेख भएकोमा सो व्यवस्थाले महिलामा स्वाभिमानमाथि चोट पुग्ने हुनाले उक्त शब्द हटाईनुपर्ने ।

मैलिक हक र कर्तव्य अन्र्तगत
महिलाको हक,
६.सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार र यौन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
७. ल्ौङ्गिक पहिचान गरी भ्रुणहत्या गर्ने काम कानुन बमोजिम दण्डनीय हुँनेछ भन्नुको सुट्टा “लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतन कानुन बमोजिम दण्डनीय हुँनेछ” भन्ने राख्नु पर्ने छ ।
समानताको हक,
८. समानताको सुनिश्चितता कानुन बनाएर होइन संविधान स्वयंले गर्नुपर्छ । समान अवसरको मात्रै होइन, पहुँच र परिणामको समानता पनि सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।

९.महिला तथा आर्थिक रुपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक र भौगोलिक दृष्टिले पिछडिएका दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, किसान, मजदूर, उत्पीडित वर्ग, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि समान अवसर, पहुँच र परिणाममा समानता सुनिश्चित  गर्नु पर्नेछ ।

राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व,
१०. महिलाले घरमा गरेको कामको मूल्यांकन गर्दै त्यस्तो कार्यको आर्थिक मूल्य राष्ट्रिय आयमा गणना गर्ने भन्ने जस्ता भाषा राखिनुपर्ने ।

११. घरायसी कामकाजमा महिला र पुरुषको समान साझेदारीको विकास गर्नुपर्ने ।

संघिय व्यवस्थापिका,
महिला सहभागिता
१२. प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टै ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
प्रादेशिक व्यवस्थापिका,
१३. प्रादेशिक व्यवस्थापिका पनि चालीस प्रतिशत सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व महिलाहरुको हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था लेखिनु पर्ने ।
स्थानिय व्यवस्थापिका,
१४.गाउँसभा र नगरसभामा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ । प्रमुख÷उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनुपर्ने ।
संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानिय कार्यपालिका,
१५.संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानयि सरकारमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने । प्रमुख÷उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनुपर्ने ।

सवैधानिक आयोग,
१६. सबै संवैधानिक आयोगहरु लगायत राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।
१७. महिला आयोग, मानवअधिकार आयोगकको लगायतका सैबैधानिक आयोगका सदस्य हुनको लागि  न्युनतम उमेर ४० बर्ष राखिएकोमा उमेर हदबन्दि हटाउनु पर्ने ।

न्यायपालिका,
१८. न्यायपालिकामा सबै तहका अदालत र न्याय परिषद्मा कम्तिमा ३३ प्रतिशत  महिलाको सहभागिताको  व्यबस्था गर्नुपर्ने ।
निर्णायक तहमा महिला सहभागिता,
१९. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीमा एक महिला हुनुपर्ने  सुनिश्चितता गरी निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पुरुष र महिलालाई आलोपालो गरी प्रमुख पदमा सहभागि गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
राजनैतिक दलको गठन, दर्ता र संचालन,
२०. राजनीतिक दलमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता गरिनु पर्ने, दलमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता नभएमा निर्वाचन आयोगले दर्ता खारेज गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

नोट ः

    संबिधान लैिङ्गक मैत्रि तथा संबिधानको भाषा लैिङ्गक तटस्थ हुनुपर्ने ।
    संबिधानको मस्यौदालाई पुर्णता दिने र अबको हरेक निर्णय प्रकृयामा संबिधान सभाले महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
    महिलाको कुरा गर्दा महिला भित्रको विविधतालाई ध्यानमा राख्दै सबै महिलाको समावेशिकताको सुनिश्चितता गनुपर्ने ।
    कुनै पनि निकायको प्रमुख उपप्रमुखमा एक ज्ना महिला हुनुपर्ने र प्रमुख  उपप्रमुख आलो पालो गरी हुनुपर्ने ।

संस्थाहरुको तर्फबाट
१. महिला विकास तथा कानुन मञ्च
२. लुम नेपाल
३. AYON
४. ओरेक नेपाल
 ५. महिलाको निम्ति महिला मञ्च   
 ६. संचारिका समुह
७. छोरी
 ८. हाम्रा बैनिहरु
 ९. Third alliance for human right
 १०.महिला मानवअधिकार रक्षक जिल्ला संजाल काठमाण्डौ